मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ये कटौती करने की घोषणा की थी, लेकिन बजट से एक दिन पहले ही सरकार ने आयात शुल्क को कम करने का आदेश दिया।
अब मोबाइल फोन सस्ते होंगे
अब मोबाइल फोन सस्ते होंगे।। मोदी सरकार ने बजट से ठीक पहले मोबाइल फोन के भागों पर आयात शुल्क को कम किया है। मोबाइल फोन भागों पर 15% आयात शुल्क लगाया गया था। इस शुल्क को दस प्रतिशत कम किया गया है। इससे मोबाइल फोन बनाने वाले भारत के प्रोजेक्ट को भी लाभ होगा। मोदी सरकार ने आयात शुल्क को कम कर दिया है, जिसमें सेलुलर मॉड्यूल, मेटल भागों, मोबाइल फोन के सिम सॉकेट और अन्य आयातित सामान शामिल हैं। भारत में बहुत सी मोबाइल कंपनियां फोन बनाती हैं। सरकार के इस निर्णय से इन कंपनियों को मोबाइल फोन के भागों के आयात पर कम खर्च करना होगा। यह मोबाइल फोन की कीमत भी कम करेगा।
बीते दिनों ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GSTRI) ने कहा कि मोबाइल फोन के उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ये कटौती करने की घोषणा की थी, लेकिन बजट से एक दिन पहले ही सरकार ने आयात शुल्क को कम करने का आदेश दिया। GTII का कहना है कि आयात शुल्क कम करने से भारत में स्मार्टफोन बाजार विकसित होगा और निर्यात बढ़ेगा। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार आयात शुल्क में कमी से स्मार्टफोन उद्योग बढ़ेगा और दीर्घकालीन विकास होगा।भारत में मोबाइल पार्ट्स पर आयात शुल्क को कम करने से इसका उत्पादन २८ प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यहां स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इससे 82 अरब डॉलर का कारोबार कर सकती हैं। मोबाइल फोन सस्ते होंगे क्योंकि आयात शुल्क कम होंगे, इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन भी आसान होगा।
2021 के आंकड़ों के अनुसार, देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 1.2 अरब लोग थे। इनमें से सत्तर पांच करोड़ स्मार्टफोन रखते थे। बीते दो वर्षों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी इससे कहीं अधिक वृद्धि हुई है। भारत में मोबाइल फोन उत्पादन 2023 तक 200 करोड़ रुपये पार कर चुका था। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने में काफी प्रगति की है।